केंद्र सरकार के द्वारा टीएचडीसी को एनटीपीसी में विनिवेश किये जाने को लेकर टिहरी एकता मंच ने जिला कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करके विरोध जताया है,ओर अपर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा साथ ही एकता मंच ने कहा कि अभी तक टिहरी झील के कारण 415 परिवारों सहित कई गावो का पुनर्वास होना बाकी है ऐसे में जब तक पूरा पुनर्वास नही किया जाता तब तक कैसे टीएचडीसी को एनटीपीसी में विनिवेश किया जा सकता है,अगर यह नीतिगत मामला है तो टिहरी झील से परेशान 415 परिवारों सहित अन्य गावो का पुनर्वास होना जरूरी है साथ ही टीएचडीसी में कार्यरत कर्मचारियों के हित प्रभावित नही होने चाहिए,
टीएचडीसी को एनटीपीसी में विनिवेश किये जाने से पहले जांच होनी चाहिए कि टिहरी बांध परियोजना के कारण धरातल पर कितना काम हुआ है और कितना बाकी है,
केन्द्रीय पर्यावरण व बन मंत्रालय ने 19 जुलाई 1990 में टिहरी डेम के लिये गठित टिहरी बांध परियोजना को सशर्त मंजूरी दी थी टिहरी डेम निर्माण के लिये गठित टीएचडीसी को जल संग्रहण इलाके का उपचार का काम करना व जलमग्न एवम प्रभावित जगहो में जड़ीबूटियों जानवरों का व जल की गुणवत्ता की रक्षा करना साथ ही भगीरथी विकास प्राधिकरण के गठन के साथ साथ टिहरी झील के आसपास विकास के कई काम होने बाकी है लेकिन अभी तक कई काम नही हुए,
पहले शेष गावो का पुनर्वास ओर टिहरी झील के आसपास का विकास हो उसके बाद नीतिगत जो हो करे,
