नई टिहरी शहर में विस्थापित परिवारों से पानी और सीवर का शुल्क ना लिए जाने पर नई टिहरी शहरवासियों ओर नागरिक मंच ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया,जी 20 कार्यक्रम टिहरी में रखे जाने पर खुशी जताई,ओर टिहरी जिले में 5 साल से ज्यादा रहने वाले अधिकारियों के ट्रांसफर के बारे में भाजपा संगठन और सरकार में बात की जाएगी
टिहरी जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल ने बताया कि अब नई टिहरी शहर ने निवासरत विस्थापित परिवारों से पानी सीवर का बिल नही लिया जाएगा,इस मामले में कल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पानी के बिलों की सहमित पर जल्दी ही जीओ जारी करने का भरोसा भी दिया है। जीओ जारी होते ही नई टिहरी शहर की पानी के बिलों के विवाद खत्म हो जायेगा। साथ ही जिन स्थानीय लोगों व व्यवसासियों की बिलों को लेकर आरसी जारी की गई है। उन्हें जल संस्थान विभाग रोकने का काम करेगा।
नागरिक मंच ने किया धन्यवाद नई टिहरी शहर में नागरिक मंच के अध्यक्ष सुंदर लाल उनियाल ने कहा इन माम्मलो में शुरू से यह लड़ाई लड़ रहे थे, कि टिहरी झील का गंदा पानी पिलाया जा रह है ओर फिर उसका बिल वसूला किया जा रहा था,जबकि पुनर्वास बिभाग के हनुमंत राव कमेटी में साफ निर्णय लिया गया था कि जो विस्थापित परिवार है उनसे पानी सीवर का बिल नही लिया जाएगा,लेकिन आज इस लंबी लड़ाई पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पानी सीवर के बिल पर रोक लगाने की सहमति दी है जिसके लिए सीएम का धन्यवाद देते है,
जी 20 कार्यक्रम वही जिलाध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड में जी 20 कार्यक्रम की मेजवानी मिली है जिसके लिए पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी को बहुत धन्यवाद देते है और जी 20 सम्मेलन टिहरी में भी रखा गया है जिसके लिए जिसके लिए भाजपा और जिला प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा है, और इस जी 20 मे गढ़वाली संस्कृति और खानपान सहित पहाड़ी परिवेश के बारे में बताया जाएगा,
टिहरी जिले में 5 साल से ज्यादा रहने वाले अधिकारियों के बारे में जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल ने कहा कि जिले में ऐसे अधिकारी जिनको पांच साल से ज्यादा का समय हो गया है उस संबंध में संगठन और सरकार के सामने यह बात रखी जायेगी और जो अधिकारी जनता के समस्याओं को नही सुनेगा तो उनके खिलाफ भी सरकार और संगठन में बात की जाएगी,
पानी सीवर के बिल को लेकर बैठक जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश नौटियाल ने बताया कि सहमति में पेयजल सचिव नितेश झा, जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग, महाप्रबंधक आरके रूहेला के साथ तय हुआ है कि शहर के तहत घरेलू उपभोक्ताओं मूल विस्थापित परिवारों 2018 से 2023 तक जल मूल्य व सीवर सीट शुल्क माफ करने पर सहमति बनी। जो मूल विस्थापित घरेलू उपभोक्ता नहीं हैं, विलंब शुल्क माफ करते हुए बिल की राशि तीन किश्तों में में जमा करने होगी। अघरेलू उपभोक्ता जो मूल विस्थापित हैं, को घरेलू पर बिल का भुगतान करना होगा। जिसमें विलंब शुल्क माफ होगा। जबकि इनके 2018 तक के जल मुल्य व सीवर सीट शुल्क भी माफ किया जायेगा। अघरेलू उपभोक्ता जो मूल विस्थापित नहीं है, को 2018 तक के जल मुल्य व सीवर सीट में शुल्क का माफ किया जायेगा। जबकि 2018 से 2023 तक विलंब शुल्क माफ करते हुए शेष बिल राशि का तीन किश्तों में भुगतान सुनिश्चित करना होगा।
अप्रैल 2023 से सभी उपभोक्ताओं को नीति के अनुसार बिल नियमित जमा करने होंगे। जिसके लिए एक कमेटी का गठन किया जायेगा। जो बिलों को लेकर नीती बनायेगी। बताया की अतिरिक्त भूमि मामले में अगले महीने सीएम से फिर शिष्ठ मंडल मुलाकात करेगा।
