उत्तराखंड में विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी को लेकर विद्युत नियामक आयोग की ओर से की गई जन सुनवाई,उपभोक्ताओं ने रखी समस्याएं,

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नई टिहरी के जिला पंचायत सभागार में अप्रैल माह से विद्युत दरों में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी को लेकर विद्युत नियामक आयोग की ओर से जन सुनवाई आयोजित की गई।

उपभोक्ताओं ने कहा कि उर्जा निगम ने वित्तीय वर्ष के लिए 38.66 प्रतिशत बढ़ोत्तरी का जो प्रस्ताव रखा है। वह बहुत ज्यादा है। कहा कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की बारिश और हवा होने पर आपूर्ति बाधित हो जाती है। ऐसे में विभाग को चाहिए कि वह बेहतर सेवाएं दे।

जिला पंचायत सभागार में विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला, एमएम प्रसाद सदस्य तकनीकी ने विद्युत दरों में बढोत्तरी सहित अन्य समस्याएं सुनी। पुरानी टिहरी बांध विस्थापित समिति के आनंद प्रकाश घिल्डियाल, विजय परमार, नागरिक मंच के संरक्षक सीपी डबराल, सचिव जगजीत नेगी, कमल सिंह महर ने हनुमंत राव कमेटी की सिफारिशों के आधार पर नई टिहरी वासियों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने की मांग की। एमएस नेगी ने बिल पर फिक्स चार्ज खत्म करने, मुकेश, मान सिंह ने जे. ब्लॉक क्षेत्र को सारज्यूला पट्टी क्षेत्र की लाइन से हटाकर शहर के फीडर से जोड़ने, अरविंद प्रसाद, राजेश व्यास ने प्रतापनगर क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था ठीक करने, ढुंग-मंदार में नया सब स्टेशन खोलने की मांग की। पिटकुल के एमडी पीसी ध्यानी ने बताया कि जल्द ही इस क्षेत्र में 11केवी विद्युत सब स्टेशन खोलने की कार्यवाही की जाएगी। यूजेवीएनएल के अधिकारियों ने बिजली की कमी को देखते हुए इस साल 37 मेगावॉट क्षमता की परियोजनाएं कमीशन करने, 25 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं चलाने, अगले वर्ष तक 30 मेगावाट की सौर परियोजना संचालित करने की जानकारी दी। आयोग के अध्यक्ष गैरोला ने बताया कि कुल 16 जन शिकायत शिविर में दर्ज हुई। अब 26 फरवरी को देहरादून में अंतिम सुनवाई के बाद आयोग जनता की राय और विभाग की दरों का मूल्यांकन कर टैरिफ बढ़ोत्तरी पर निर्णय देगा।

इस मौके पर यूपीसीएल के निदेशक परियोजना अजय अग्रवाल, सचिव नीरज सती, निदेशक प्रभात किशोर डिमरी, एसई उर्जा निगम शैलेंद्र सिंह दीपक कुमार, ईई अमित आनंद, दीपक आर्य आदि मौजूद रहे।

बाइट डी पी गैरोला अध्यक्ष
बाइट एम एल प्रसाद सदस्य

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